ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖੈਰ

ਖੁਲਾਸਾ : ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ-31 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੱਚ? ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 18 (ਮਿਤੀ 18 ਮਈ 2026) ਤਹਿਤ “ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ” ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ (ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਟਿੰਕੂ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਯੂ-ਟਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੈ ਗਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ’ਚੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਪ (ਦੇਹਲੀ) ਗਲੀ ’ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਂਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ।