ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਮਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 04:03 PM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 04:05 PM (IST)

- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੋੜਾ ਚੌਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਰਜਿ. ਨੰਬਰ 06/ 2012 ਵੱਲੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਟ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਪਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ/ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਭ ਕੌਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣਾਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 1500/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2500/- ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 48 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 48000/- ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਫਰਵਾਹੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ. ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵਿਧਵਾ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ/ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ 1000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 48000/- ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।