ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ

- ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਬੂਹਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਲੁੱਟ’ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐੱਮਆਰਪੀ ਛਾਪ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ) ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਜੈਨਰਿਕ’ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਤੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇ।