Sangrur News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੀਵਿਊ ਤੇ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ।

ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋਅ ਮਘਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ, ਪਰਚੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚਾ ਫਰੰਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।