ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 383 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਜੁਲਾਈ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ 383 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੱਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਆਸਾਨ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡੱਬਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿੱਠੂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਡੱਬਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐੱਸ ਬਾਵਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੱਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ: ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖੁਰਾਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।