ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Publish Date: Thu, 19 Feb 2026 04:04 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Feb 2026 04:06 PM (IST)

ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਰਿੰਡਾ : ਆਜ਼ਾਦ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਲਹੇੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,250 ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, 4,000 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਸਲਾਨਾ, 2,500 ਰੁਪਏ ਡੰਡਾ ਬੈਟਰੀ ਭੱਤਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਫੰਡ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।