ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਵਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ , ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇਵੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।