6 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼

ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ , ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ 5 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਬੀ, ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੌਰਵ, ਅਜੇ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਟਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।