ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ।