ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਗੜੀ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਨੰਗਲ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3650 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1100 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਗੜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ “ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।