ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਐਲਡੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 35,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੇਈ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਨਾਥ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਚੰਦ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਕਸ ਇੰਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ : ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਵਾਹਨ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਮੈਦਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।