ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਧਰਨਾ

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਟੋਲ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ‘ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀ 7500 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ , ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।