ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਭੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਵੇਗਾ। ਸੱਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਦੋ ਸੋ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।