ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹਨ।
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 04:38 PM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 04:39 PM (IST)
ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਲੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹਨ।