ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਮੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਫਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣ ਅਨੁਸਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਪੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸੀ ਕਾਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।