ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਚੂਮਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗਰਗ, ਅਮਲੋਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਅਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1500 ਰੁਪਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਭੀੜ ਤੇ ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਫੀਡੈਬਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਲਈ 4250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 8500 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।