ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਿਆਲਾ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।