ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਖਨੌਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 35 ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਬੁਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।