ਪੀਟੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੂਟਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਰਗ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 2016 ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁਲਤਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ’ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।