ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ : ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦੇਵੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਰਾਜਨ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਕਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।