ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਕਾਮ

- ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ----- ਕੋਟਸ ‘ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ ‘ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਟਸ ‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ - ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ।