ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਅਮਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 28 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਯੂਰ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।