ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 06:30 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Feb 2026 06:33 PM (IST)

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, •ਪਟਿਆਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90ਵੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2025) ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ (2025) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾਸ,ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੁਪੁਰ,ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰਜੀਵਾਲਾ,ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ,ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ,ਬਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਧੇਵਾਲ,ਸੁਖਵੇਦ ਹਰਿਆਊ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਦੱਦਹੇੜਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ,ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਲੇਵਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਥੂਹੀ ਅਤੇ ਵਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।