ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: 'ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 09:24 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 09:25 AM (IST)
ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1986 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 2015 'ਚ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।