ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦੇਵਾਸ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਨਮੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦੇਵਾਸ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਨਮੋਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 6% ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ,ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 94% ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਮਤਵਾਲ ਨਮੋਲ, ਬਲਵੀਰ ਬਿਗੜਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਦੇਵਾਸ,ਲਾਲੀ ਨਮੋਲ, ਬਲਦੇਵ ਚੀਮਾ, ,ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਛਾਜਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਭ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।