ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ

ਫੋਟੋ–23ਕੈਪਸ਼ਨ–ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੁੰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ-ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ,ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।