ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੁੰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ’ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਡੇਲੀਵੇਜ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।