ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।