ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ : ਬ੍ਰਿਸਭਾਨ

ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਾਤੜਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 25 ਵੀਂ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਿ੍ਸਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ 10- 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।