ਬਨੂੜ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ

ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਨੂੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ 30 ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਕੰਨਗੋਈ, ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ, ਹੁੰਬੜਾ ਤੇ ਹੰਸ਼ਾਲਾ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਖੇੜਾਗੱਜੂ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਹਦਾਇਤਪੁਰਾ, ਉਰਨਾ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ ਤੇ ਲੇਹਲਾਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕੰਨਗੋਈਆਂ ਬਨੂੜ ਤੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਨੂੜ ਕੰਨਗੋਈ ਵਿੱਚ 22 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਸੱਤ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇੱਕ, ਚਪੜਾਸੀ 2, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਇੱਕ, ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ, ਕਲਰਕ 11, ਸਟੈਨੋਟਾਇਪੀਸਟ 1, ਪੀਅਨ 5, ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਖੇਵਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੰਨਗੋ ਇੱਕ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਨਗੋ ਇੱਕ, ਕਲਰਕ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਖਲੋਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਾਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।