ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮਪੀ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ‘ਸਟੱਡੀ’

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।