ਸਮਾਣਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ: ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸਮਾਣਾ : ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਕਿਰਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਿਤਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।