ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ-ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 2018-19 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ-ਬੰਦ ਹੋਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 2018-19 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਟ ਆਉਣ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਯੁਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁੱਲ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।