ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ: ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ,ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ

ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 87 ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਝੂਠੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 8, 9, 10 ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।