ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' (ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967' ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।