ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਖਪਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕਠਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।