21 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 05:02 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Apr 2026 04:04 AM (IST)

ਸਰਬਜੀਤ ਚਾਹਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇਫਟੂ, ਸੀਟੀਯੂ, ਏਕਟੂ, ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਐੱਮਐੱਫ , ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਏਟਕੂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੀਪੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੈਰੇ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਹਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਉਜਰਤ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਈਐੱਸਆਈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 300-500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।