ਕਲਾਨੌਰ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀਭੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਲਾਨੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਲਾਨੌਰ ਜਿਸ ਦੀ 1302 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹਿਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਾਨੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹਿਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2013 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 2018 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਜੇਵਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਾਂ ਕੱਟੜਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਢੱਕੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੀਏਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਕਰੀ ਦੀ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।