ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ: ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 'ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।