ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ? ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਭਾਰੂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਨਿਆਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਡੀਲਰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਮਬੰਦ : ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 274 ਖਾਦ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ : 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ : 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ : 4.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ

ਖਾਦ ਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ : 274

ਫੇਲ੍ਹ ਸੈਂਪਲ : 4

ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ : 6