ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ‘TET’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ!

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਹਾਲੀ : ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯਾਨੀ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 33,083 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8,459 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦਕਿ 24,622 ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸ ਰੇਟ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਭਰਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਟੀਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ’ਚੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।