9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ (BSNL), ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ।

ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (ਧਾਰਾ 138 NI ਐਕਟ) ਦੇ ਕੇਸ।

ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ।

ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ (MACT) ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।