ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਲੋਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਕੇਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਲੋਟ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਬੜਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਢਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਰਿਟਾਇਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।