ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

- ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ 3704 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈਐੱਚਆਰਐੱਮ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 3704 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ 3704 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।