ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੱਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਢੋਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨਦਾਸ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।