ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਦੌਲਤਪੁਰਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਢਿੱਲੋਂ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਸਲਫ਼ਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮਾਈਕੋ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 266 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਗੱਟੇ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਲਓ ਫ਼ਿਰ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਲਰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ 1 ਗੱਟੇ ਨਾਲ 2 ਬੋਤਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, 1 ਕਿੱਲੋ ਸਲਫ਼ਰ, 1 ਡਿੱਬਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 1500 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਕਈ ਡੀਲਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਫ਼ਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਰੀਆ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਟੈਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇ। ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਨਰੀ ਵੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।