ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 3 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 15 ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਪੀਏ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿੱਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੋਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 -10 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ 160 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਰਧ -ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖਰਾ ਸਾਰੇ ਸਬ-਼ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।