ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 03:16 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਰੀਦਕੋਟ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (SSP) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।