ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਕੀਲ ਮਹਿਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਰਾਇੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਨੌ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੀਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਡ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇਕੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਰਿੰਪੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।