ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ , ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।